뉴스100 김동초 기자 | 김동근 의정부시장이 9월 13일 ‘2024년 의정부세움자립생활센터 정책포럼’에 참석해 ‘장애인 개인예산제’ 사업의 도입 방안을 모색했다. 의정부세움자립생활센터 주최로 청소년수련관에서 열린이번 정책포럼은 ‘의정부시 장애인의 권리보장을 위해 장애인 개인예산제 도입방안 모색’을 주제로 마련됐다. 장애인 개인예산제는 기존 공급자 중심의 서비스를 수요자 중심으로 전환, 획일적으로 정해진 서비스에서 벗어나 주어진 예산 범위 내에서 장애인 스스로 자신에게 필요한 서비스를 직접 선택하는 맞춤형 복지서비스다. 현재 시범사업으로 8개 기초지자체에서 진행 중이며, 점차 확대해 2026년 본 사업으로 시행될 예정이다. 이날 포럼을 통해 장애인 개인예산제의 대한 사업 내용을 소개하고, 토론자들이 장애인의 선택권과 자기결정권 보장을 위한 다양한 의견을 나눴다. 권봄 소장은 “오늘 이 자리에 함께 해 주신 모든 분들께 깊은 감사의 말씀을 전한다”며, “이번 포럼을 통해 현재 장애인들의 실정에 맞게 개인예산제를 효과적으로 도입하길 바란다. 오늘의 논의가 더 나은 사회를 만들어 가는 데 큰 밑거름이 되
뉴스100 김동초 기자 | 김동근 의정부시장이 9월 13일 고산동 주민센터에서 ‘현장시장실’을 열고 시민들과 만나 소통하는 시간을 가졌다. 고산동은 송산1동 인구가 급속하게 증가함에 따라 행정서비스 대응을 위해 지난 7월 송산1동에서 분동됐으며, 고산동 임시청사를 개청해 업무를 시작했다. 김동근 시장은 분동 이후 처음으로 고산동 주민센터에서 현장시장실을 열고 시민들의 이야기를 경청했다. 이날 진행된 현장시장실에서는 ▲장애인 일자리 확충 ▲고산동 버스 노선 증차 ▲고산동 중·고등학교 확대 ▲방과 후 돌봄 시설 필요 ▲주차 문제 ▲경전철 연장 등에 관한 이야기가 오갔다. 현장시장실에 찾아온 한 시민은 “고산동에 많은 세대가 입주하고 있는데 학교뿐만 아니라 주변 기반(인프라)도 부족한 면이 있어 시장님이 좀 더 신경을 써주셨으면 한다”고 전했다. 김동근 시장은 “고산동에 많은 세대가 입주하고 있는데, 아직 교통, 문화, 복지 등 여러 분야의 기반(인프라)이 충분히 형성되지 않아 거주하는 시민들이 불편함이 있을 수 있다”며, “지역을 바꾸는 데에는 우리의 많은 관심과 노력이 필요한 만큼 고산동이 살기 좋은
뉴스100 김동초 기자 | 경기도는 지난 12일 도청에서 도내 생활숙박시설의 정상화를 위해 생활숙박시설단체 및 민간전문가, 시군이 참여한 간담회를 개최했다. 생숙은 장기투숙자를 대상으로 한 취사시설을 갖춘 숙박시설을 말한다. 생숙은 일반숙박시설과 달리 취사가 가능하다는 이유로 이를 주택으로 사용하는 사례가 발생하고 있어 문제가 되고 있다는 지적이다. 이를 해결하고자 정부는 2021년 5월에 건축법을 개정해 생숙의 숙박업 신고를 의무화했다. 이어 2021년 10월 생숙의 용도변경을 용이하게 하기 위해 오피스텔 건축기준을 2년간 한시적으로 완화하는 특례기간을 부여했고, 2023년 9월에는 생숙 소유자가 숙박업 신고 등에 소요되는 시간을 고려해 2024년 말까지 계도기간을 부여하고 이행강제금 처분을 유예 중이다. 이로 인해 2025년부터 숙박업 미신고 생숙에 대한 점검을 실시해 주거용으로 사용하는 경우 건축물 시가표준액에 100분의 10에 해당하는 금액을 이행강제금으로 부과할 계획이기 때문에 생숙 소유자는 숙박업을 신고해 숙박시설로 사용하거나 오피스텔 등으로 용도변경을 해야 하는 상황이다. 이에 경기도는
뉴스100 김동초 기자 | 민주평화통일자문회의 광명시협의회는 13일 광명시청 대회의실에서 미국 댈러스협의회와 광명시협의회 자문위원이 참석한 가운데 광명시-댈러스협의회 자매결연 협약식과 광명문화탐방을 개최했다. 이날 자매결연 협약식은 박덕수 간사의 사회로 ▲개회식 ▲광명시협의회와 댈러스협의회 자매결연식 ▲미국 댈러스협의회 통일 활동 영상 시청 ▲양 협의회 자문위원 상견례 ▲광명동굴, 광명전통시장 등 문화탐방 순으로 진행됐다. 협약식은 한반도의 번영을 꿈꾸며 상호 교류를 통해 민족의 염원인 평화통일을 구체적으로 실천하고, 양 지역 간 상호 우호 증진을 협력해 나가기 위해 마련됐다. 오윤배 광명시협의회장은 “우리 민족의 과제인 평화통일 사업에 국내와 해외 구분이 있을 수 없다”며 “같은 역사적 정체성을 공유하고 있는 양 협의회가 함께 진정한 협력의 틀을 만들어 나가자”고 말했다. 오원성 댈러스협의회장은 “양 협의회 간의 협력과 교류를 통해 평화와 번영의 한반도를 만드는 일에 민족의 이해와 지지를 높여 자유민주주의에 기반을 둔 통일을 위해 힘쓰겠다”며 “또한 미래 세대가 학습 기회를 통해 세계 지도자로 성
뉴스100 김동초 기자 | 경기도의회 도시환경위원회 김종배 의원(더불어민주, 시흥4)은 13일 제377회 임시회 제4차 도시환경위원회 회의에서 기후환경에너지국이 제출한 2024년 제1회 추가경정예산안 심사에서 ‘지하역사 공기질 개선사업’ 예산 3억6천3백만원이 시군의 미참여로 감액된 사실을 지적하며, 해당사업 추진을 위한 집행부의 적극적인 참여를 요구했다. 박대근 환경보건안전과장은 “경기도 내 4개 시군 22개 지하역사에 공기청정기 108대를 설치하는 사업으로 수요조사를 실시했으나 조사결과 참여를 희망하는 시군이 없어 부득이하게 감액을 하게 됐다”고 답변하자 김종배 의원은 “공기청정기 설치를 지원하는 것 이외에 다양한 방법을 제안하여 수요조사를 했어야 한다”고 지적했다. 이어 김종배 의원은 “서울시가 2021년, 2022년 지하철 4호선 역사에 미세먼지 흡입매트를 설치한 결과 5% 이상의 미세먼지가 저감되는 효과가 있었다”고 밝히며, “서울시는 2024년 ‘지하철 초미세먼지 종합대책’을 수립하고, 3년간 공기질 개선을 위해 매년 1천억원씩 총 3천억원을 투입하여 터널, 승강장, 대합실 등 지점별 초미세먼지의 발생원인을 감소
뉴스100 김동초 기자 | 김미숙 경기도의원(더불어민주당, 군포 3)이 대표 발의한 '경기도 1인 창조기업 육성 및 지원 조례안'을 5일 열린 경기도의회 제377차 임시회 제5차 미래과학협력위원회에서 원안 가결했다. 이 조례안은 경기도 내 급증하는 1인 창조기업의 설립을 촉진하고 성장 기반을 마련하기 위해 제안됐다. 경기도는 2021년 기준 전국에서 가장 많은 27.6만 개의 1인 창조기업이 등록되어 있으며, 이는 전국 1인 창조기업의 상당 부분을 차지하고 있다. 조례안의 주요 내용으로는 도지사의 1인 창조기업 육성 시책 수립 및 시행 의무, 5년 단위의 경기도 1인 창조기업 육성계획 수립 및 시행, 1인 창조기업 지원사업 추진 (교육훈련, 기술개발, 아이디어 사업화, 마케팅 및 판로 확보 지원 등)이 담겨 있다. 김미숙 의원은 "이 조례를 통해 경기도 내 1인 창조기업의 성장이 촉진되어 일자리 창출과 지역경제 활성화에 크게 기여할 것"이라며, "창의성과 전문성을 갖춘 인재들이 경기도에 정착하여 지속 가능한 경제 생태계를 구축하는 데 중요한 역할을 할 것"이라고 강조했다. 이 조례안은 본회의 의결을
뉴스100 김동초 기자 | 경기도의회 기획재정위원회 정승현 의원(더불어민주당, 안산4)은 12일 열린 제377회 임시회 기획재정위원회 2024년도 제1회 경기도 추가경정예산안 심사에서 “당초 예산편성 과정에서 일반재정 지출을 고려하지 않고, 이번 추경을 통해 ‘조정교부금 정산분 지원’ 목적으로 1,446억 원의 기금과 예비비를 통한 예산 편성은 부적정하다”고 지적했다. 2024년도 제1회 기금운용계획 변경안에 따르면 경기도는 이번 추가경정 예산안 가운데 통합재정안정화기금에서 600억 원을, 예비비에서 700억 원을 일반회계로 전출하여 사용한다. 이는 2023년도 시ㆍ군에 배부한 일반조정교부금 정산분의 일부를 지원하기 위해서이다. 정승현 의원은 “도의 세수 감소와 관할 시ㆍ군의 재정운용 어려움을 감안한 이번 추경 편성에 대해 그 취지를 이해한다”면서도 “'지방재정법' 제29조에 따르면 도지사는 도세의 27%(인구 50만 이상의 시는 47%)에 해당하는 금액을 관할 시ㆍ군의 재정력 격차를 조정하기 위한 재원인 만큼 일반회계에 우선해서 조정교부금 배분액을 확정하고 시ㆍ군에 지원해야 한다”라고 강조했다. 정 의원은 또
뉴스100 김동초 기자 | 경기도의회 여성가족평생교육위원회 소속 장민수 의원(더불어민주당, 비례)이 12일 경기도의회 대회의실에서 열린 '생애주기별 1인가구 지원 정책 마련' 포럼에 참석해 경기도 1인가구 지원 정책의 방향과 개선 과제를 제시했다. 정경자 의원이 좌장을 맡은 이번 포럼은 노경혜 연구위원(경기연구원)의 주제발표로 경기도 내 1인가구의 증가에 따른 복지 사각지대를 해소하고, 생애주기별 맞춤형 지원 정책을 논의하기 위해 마련됐다. 장민수 의원은 “서울시는 이미 자치구별로 1인가구 지원센터를 운영하고 있지만 경기도는 아직 정책 전달 체계가 미흡하다”라며 “보다 체계적이고 다각적인 중간지원조직의 설립이 필요하다”라고 말했다. 또한 장 의원은 "1인가구 지원 정책이 가족 정책인지 복지 정책인지에 대한 명확한 정의가 부족하다"라고 언급하며 “정책 범주를 명확히 할 필요성이 있다”라고 설명했다. 특히 장 의원은 "1인가구가 더 이상 과도기적인 가구 형태로 여겨져서는 안 되며, 자발적 1인가구에 대한 사회적 논의와 인식 전환이 필요하다"라고 강조했다. 끝으로 장민수 의원은 “오늘의 포럼
뉴스100 김동초 기자 | 경기도의회 여성가족평생교육위원회 최효숙 의원(더불어민주당, 비례)은 10일 '경기도교육청 영유아 유보통합 추진 지원 조례' 제정안이 교육기획위원회 상임위를 통과했다고 밝혔다. 최효숙 의원은 정부가 추진 중인 영유아 유보통합 변혁기에 경기도교육청 차원의 안정적인 유보통합 정책을 수립·조정할 수 있도록 지원 근거를 마련하려는 취지로 조례를 제정하게 됐다고 설명했다. 특히 최 의원은 경기도교육청은 경기도와 함께 유보통합추진단을 운영하고 있지만, 현장 전문가들의 목소리를 반영하기에는 한계가 있으므로 본 조례가 영유아 교육·보육 관리체계 일원화의 안정적인 추진을 위하여 경기도교육청 차원에서 준비 및 지원에 필요한 사항을 정하는 것이라는 목적도 알렸다. 최효숙 의원은 “유보통합은 단순한 교육기관의 일원화를 위한 통합이 아니라 양질의 교육 체계 마련을 위한 방법이며, 저출생 문제에도 긍정적 영향을 미칠 것”이라며 “본 조례안이 경기도 유보통합의 성공적 교육을 이끄는데 기여하길 기대하겠다”고 뜻을 전했다. 한편, 최효숙 의원은 20여 년간 영유아 보육 현장에 앞장서서 ‘보육전문가’로서